बाजुरामा नुन खरिद गर्न वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। बाजुरामा आवश्यकभन्दा बढी नुनको खपत बढेपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। सहुलियतको नुन नागरिकताका आधारमा उपलब्ध गराउँदै आए पनि जिल्लाबाहिर पठाउने गरेको भेटिएपछि वडाको सिफारिस प्रणाली लागू गरिएको साल्ट ट्रेडिङ बाजुराका प्रमुख टेक बोहराले जानकारी दिनुभयो।

नयाँ व्यवस्था किन?

नुनको उच्च खपत र वितरणमा देखिएको अनियमितता रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले २०८१ मङ्सिरदेखि वडा सिफारिसको अनिवार्यता लागू गरेको हो। बाजुराको १ लाख ३८ हजार ५९८ जनसंख्यालाई लक्षित गर्दै सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई वार्षिक चार केजी सहुलियतको नुन पठाउँदै आएको छ। तर, नागरिकताका आधारमा पटक–पटक नुन लिएर जिल्लाबाहिर पठाउने क्रमले जिल्लाभित्र नुनको अभाव बढेको थियो।

सिफारिस प्रणालीका चुनौतीहरू

सिफारिस प्रणालीले नुन वितरणमा पारदर्शिता ल्याए पनि सर्वसाधारणलाई झन्झटिलो भएको स्थानीय बडीमालिका–७ का हरिचन्द्र पाध्याय बताउनुहुन्छ। कतिपय वडाध्यक्ष वा कार्यवाहक वडाध्यक्षलाई समयमा भेट्न नसकिने र हस्ताक्षरका लागि वडाध्यक्षको घर जानुपर्ने समस्या रहेको गुनासो छ।

गाउँबाट पढाइ वा रोजगारीका लागि अन्य स्थानमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूले नुन लिनका लागि वडा कार्यालय र डिपोबीच धाउनुपर्ने भएकाले सहुलियतको नुन लिन थप खर्च र समय लागेको गुनासो गरेका छन्।

सहुलियत नुनको वितरण केन्द्रहरू

बाजुरामा सहुलियतको नुन मार्तडी, कोल्टी, मौरै, कवाडी नुन डिपो र डोगडी, गौमुल, धुलाचौर, बेर्मा अस्थायी वितरण केन्द्रहरूबाट वितरण भइरहेको छ।

सहुलियतको मूल्य र बजार मूल्य

नेपाल सरकारले दुर्गम तथा पिछडिएका जिल्लाहरू—बाजुरा, अछाम, बझाङ, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला र जाजरकोटमा प्रतिकेजी नौ रुपैयाँमा सहुलियतको नुन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सोही नुन बजारमा भने प्रतिकेजी २५ रुपैयाँमा बिक्री हुने गर्छ।

नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव

यो प्रणालीले सहुलियत नुनको दुरुपयोग रोक्ने र सही व्यक्तिसम्म पु¥याउने उद्देश्य राखे पनि ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणका लागि यो प्रक्रिया झन्झटिलो बनेको छ। यसले वितरण व्यवस्थापन सुधार भए पनि सर्वसाधारणलाई सहज बनाउन थप विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ।