के प्रधानमन्त्री ओलीले गोप्य रूपमा भारत-पाकिस्तान द्वन्द्व रोकेका हुन्? (हाँसो कि आश्चर्य?)
महान शान्तिका पहरेदार: ओली र नेपालका स्वघोषित विश्व शान्तिका सूत्रधार
सोच्नुहोस् त, यस्तो संसारमा जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अक्सर 'गेम अफ थ्रोन्स' जस्तो सत्ता र दाउपेचको खेलमा सीमित देखिन्छ, अचानक दुईजना नेपाली नेता विश्व शान्तिका 'आर्किटेक्ट' अर्थात् मुख्य योजनाकारका रूपमा देखा पर्नु कति रोचक होला! हो, हालै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल दुवैले ठूला-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरू मिलाउन आफूहरूकै निर्णायक भूमिका रहेको भन्दै गजबका दाबीहरू गर्नुभएको छ। तर, जब यी दाबीहरूलाई अलिक नजिकबाट केलाइन्छ, तब लाग्छ – कुरा वास्तविक प्रभावको भन्दा बढी 'म हुँ' भन्ने आत्मप्रचारकै लागि गरिएका हुन् कि!
खड्गप्रसाद शर्मा ओली: दक्षिण एसियाका स्वघोषित शान्ति निर्माता (कि शान्तिको साक्षी?)
प्रधानमन्त्री ओलीले त भर्खरै मात्र भारत र पाकिस्तानबीचको पछिल्लो सीमानाका झडपका क्रममा 'मैले नै मिलाइदिएँ' भन्दै शत्रुता अन्त्य गर्न आफूले ठूलो भूमिका खेलेकोमा श्रेय लिनुभएको छ। यस द्वन्द्वका लागि उल्लेख गरिएका मितिहरू (अप्रिल-मे २०२५) हालैका घटनाहरूसँग मिल्छन्। आणविक हतियारले सुसज्जित यी दुई छिमेकीबीचको तनाव वास्तवमै चुलिएको थियो, मिसाइल प्रहारसम्मका घटना भए र त्यसपछि मे २०२५ को सुरुदेखि मध्यतिर तनाव कम भयो। विशेषगरी, अप्रिल २२, २०२५ मा पहलगाम नजिकै भएको एउटा दुःखद आक्रमणपछि तनाव बढेको थियो, जहाँ निरपराध सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसपछि भारतले 'अपरेशन सिन्दूर' नाम दिएर कथित आतंकवादी अखडाहरूलाई निशाना बनायो। मे १०, २०२५ तिर युद्धविराम वा तनाव कम भएको रिपोर्टहरू आएका थिए, यद्यपि आरोप-प्रत्यारोप र मनमुटाव भने कायमै रहेको बताइन्छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त सार्वजनिक रूपमै 'नेपालले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन आग्रह गरेपछि भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व रोकिएको हो' भनेर ठोकुवा गर्नुभयो। मे १२, २०२५ मा लुम्बिनीमा बुद्ध जयन्तीका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले युद्धकै स्थिति बनेको भए पनि नेपालले शान्ति र संयमका लागि गरेको आह्वानले गर्दा त्यो नबढेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालले स्थिति युद्धमा परिणत नहोस् भनेर प्रार्थना मात्रै गरेन, दुवै देशसँग कुराकानी पनि गरेको र उनीहरूबाट थप तनाव नबढाउने प्रतिबद्धता पाएको बताउनुभयो। 'संयम अपनाएकोमा दुवै राष्ट्रलाई धन्यवाद छ,' उहाँले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री ओलीले तनाव कम हुनुको श्रेय, कम्तीमा आंशिक रूपमा, नेपालको प्रयास र भारत तथा पाकिस्तानसँगको संवादलाई दिएर यस्ता कुरा गरे पनि, नेपालले साँच्चै कस्तो हस्तक्षेप गर्यो र आणविक शक्ति भएका ती दुई राष्ट्रले गरेका निर्णयहरूमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कति थियो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै ठोस प्रमाण भने भेट्टाउन मुस्किलै पर्छ। भौगोलिक रूपमा दुई विशाल देशको बीचमा रहेको नेपालको क्षेत्रीय स्थिरतामा चासो हुनु स्वाभाविकै हो र यसले प्रायः शान्तिका लागि आवाज उठाउँछ पनि। तर, भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध टार्ने काममा नेपालकै प्रत्यक्ष जिम्मेवारी थियो भनेर सीधा दाबी गर्नु आफैंमा एउटा ठूलो र धेरैले पत्याउन नसक्ने कुरा हो।
माधवकुमार नेपाल: कोरियाली प्रायद्वीपका अदृश्य मध्यस्थकर्ता (कि शुभकामना दिने?)
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि सन् २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनबीच सिङ्गापुरमा भएको ऐतिहासिक शिखर सम्मेलनअघि नै उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच संवादको थालनी 'मैले नै गरिदिएको हुँ' भन्दै चर्चामा आउनुभएको छ।
जुन १२, २०१८ मा भएको सिङ्गापुर शिखर सम्मेलनको तयारी आफैंमा कूटनीतिक संलग्नताहरूको एक जटिल र लामो शृङ्खला थियो। महिनौंको चर्को तनावपछि, सन् २०१८ को सुरुमा मात्रै महत्त्वपूर्ण प्रगतिहरू भएका थिए। अप्रिल २७, २०१८ मा उत्तर र दक्षिण कोरियाबीच एक शिखर सम्मेलन भयो, जहाँ उनीहरूले आणविक निशस्त्रीकरणका लक्ष्य र कोरियाली युद्धलाई औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्ने इच्छामा सहमति जनाए। योसँगै अमेरिकी र उत्तर कोरियाली अधिकारीहरूबीच पनि उच्चस्तरीय भेटघाटहरू भए, जसमा अप्रिल २०१८ मा तत्कालीन सीआईए निर्देशक माइक पोम्पेओ र किम जोङ उनबीच भएको गोप्य भेट पनि सामेल थियो। विभिन्न पक्षहरू सम्मिलित 'ट्र्याक १.५' वा 'ट्र्याक २' जस्ता गैर-आधिकारिक तयारी वार्ताहरू पनि चलिरहेका थिए।
रिपोर्टहरूले के देखाउँछन् भने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सन् २०१७ को अगस्टमा एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उत्तर कोरियाको भ्रमण गर्नुभएको थियो। यस भ्रमणपछि, उहाँले किम जोङ उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकासँग वार्ताको टेबलमा ल्याउनमा 'आफ्नो भूमिका रहेको' बताउनुभएको थियो। सन् २०१८ को अन्त्यतिर, सिङ्गापुर शिखर सम्मेलन भइसकेपछि, अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले उत्तर कोरियालाई आणविक निशस्त्रीकरणतर्फ प्रेरित गर्न नेपालको सहयोग मागेको रिपोर्टहरू आएका थिए, जसले अमेरिकालाई नेपालसँग उत्तर कोरियाली नेतृत्वसँग केही प्रभाव वा विशेष सम्बन्ध हुन सक्ने लागेको संकेत गर्छ।
माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेको र पछि आफ्नो प्रभावबारे दाबी गरेको कुरा सत्य हो। तर, २०१८ को सिङ्गापुर शिखर सम्मेलनमा प्रत्यक्ष रूपमा पुर्याउने दस्तावेज भएका कूटनीतिक प्रयासहरूमा मुख्य रूपमा प्रमुख पक्षहरू (उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका) र प्रमुख विश्व शक्तिहरूबीच उच्चस्तरीय प्रत्यक्ष संलग्नताहरू थिए, जसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार र प्रक्रियाहरूले सहजीकरण गरिरहेका थिए। ट्रम्प-किम शिखर सम्मेलनतर्फ डोर्याउने महत्त्वपूर्ण संवादको थालनीको श्रेय व्यापक कूटनीतिक प्रयासहरू सुरु हुनुअघि नै पूर्ण रूपमा वा मुख्य रूपमा नेपालको प्रयासलाई मात्रै दिनुचाहिँ प्रमुख पक्षहरू र प्रमुख विश्व शक्तिहरू समावेश भएका घटनाहरूको विस्तृत समयरेखाको तुलनामा अलिक बढी नै भयो कि जस्तो देखिन्छ।
जन प्रतिक्रिया: हाँसो र अविश्वासको मिश्रण (ट्रोल्सको राज!)
ओली र नेपालका यी दाबीहरूप्रति जन प्रतिक्रिया हाँसो र अविश्वासको गजबको मिश्रण बनेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा उनीहरूका स्वघोषित विश्व शान्तिका पहरेदार भूमिकाहरूको खिल्ली उडाउने 'मेम' र व्यंग्यात्मक पोस्टहरूले भरिभराउ छन्। उनीहरू दुवै नेताका दाबीहरू वास्तविक कूटनीतिक उपलब्धिभन्दा बढी 'आफ्नै डंका पिटेको' जस्तो देखिएको कुरा सर्वसाधारणबाट लुकेको छैन, यसमा लुकेको व्यंग्य सबैले बुझेका छन्। भारत र पाकिस्तान जस्ता आणविक हतियार भएका शक्तिराष्ट्रहरूको काममा वा संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित कोरियाली प्रायद्वीपको जटिल राजनीतिमा नेपाल जस्तो सानो, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले, प्रधानमन्त्री स्तरमा समेत, कति पो प्रभाव पार्न सक्छ र भन्नेमा मानिसहरूले खुलेर प्रश्न उठाइरहेका छन्।
यो व्यंग्यलाई अझ रमाइलो बनाउँदै, प्रधानमन्त्री ओलीले दक्षिण एसियामा शान्ति स्थापनाका लागि गरेको भनिएको पहलप्रति हास्यपूर्ण स्वीकारोक्तिहरू पनि सुनिएका छन्। कतिपयले त हालैको भारत-पाकिस्तान तनाव कम गर्नमा उनको कथित भूमिकाका लागि उनलाई 'नोबेल शान्ति पुरस्कार दिनुपर्छ' भन्दै खुलेरै ठट्टा गरिरहेका छन्। यसले दाबीहरू बढाइचढाइ गरिएका छन् र सायद प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा नेपालको वास्तविक प्रभाव देखाउनु भन्दा बढी 'घरमै तारिफ पाउन'का लागि लक्षित छन् भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइलाई प्रस्ट पारेको छ।
निष्कर्ष: वास्तविक कूटनीतिको खाँचो (गफ होइन, काम!)
शान्तिका लागि इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्ने नेताहरूको कामलाई सराहनीय मान्नुपर्छ, तर उनीहरूले गरेका दाबीहरूको आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ। ओली र नेपालका हकमा, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वहरू समाधान गर्नमा उनीहरूका स्वघोषित भूमिकाहरू, नेपालको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता वा विश्व मञ्चमा स्थान देखाउने चाहनाबाट आएको भए पनि, उनीहरूले उल्लेख गरेका घटनाहरूमा तनाव कम गर्ने वा संवादको मुख्य श्रेय उनीहरूका कार्यहरूलाई नै दिन मिल्ने पर्याप्त विश्वसनीय प्रमाणको अभाव छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हालैको भारत-पाकिस्तान तनाव कम गर्नमा प्रभाव पारेको भन्ने उनको दाबी तनाव र त्यसपछिको शान्तिको अवधिसँग जोडिएको छ, तर नेपालको 'संयमका लागि आह्वान'लाई दुई ठूला सैन्य शक्तिहरूको निर्णयमा निर्णायक कारक मान्नु उपलब्ध जानकारीका आधारमा 'आँखा चिम्लेर पत्याउनु' जस्तै हो। त्यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सन् २०१८ को ट्रम्प-किम शिखर सम्मेलनअघि संवादको थालनी आफूले गरेको भन्ने उनको दाबी पनि त्यो भेटवार्ताका लागि सीधा मार्ग प्रशस्त गर्ने उच्चस्तरीय कूटनीतिक आदानप्रदानहरूको विस्तृत समयरेखासँग मिल्दैन।
नागरिकको रूपमा, सत्य के हो पत्ता लगाउने र हाम्रा नेताहरूलाई उनीहरूका कार्य र भनाइप्रति जिम्मेवार बनाउने हाम्रो कर्तव्य हो। विश्वव्यापी प्रभावका बारेमा बढाइचढाइ गरिएका दाबीहरूले, घरभित्र केही 'वाहवाही' बटुल्न मद्दत गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको वास्तविक कूटनीतिक हैसियत बढाउन खासै काम गर्दैनन्। सायद अब नेपाली नेताहरूका लागि 'मैले एक्लै मिलाइदिएँ' भनेर ठूला-ठूला गफ दिनुभन्दा कूटनीति र क्षेत्रीय सहयोगमा वास्तविक, मूर्त योगदानमा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय आएको छ। आखिर, भारत-पाकिस्तान युद्ध टारेकोमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउने भन्ने धारणा सर्वसाधारणका लागि जतिसुकै रमाइलो किन नहोस्, वास्तविकता अलि फरक छ है!
