क्वेटा — पाकिस्तानको बेलुचिस्तान प्रान्त फेरि मानव अधिकार उल्लंघनको नक्सामा छायो, जब बेलुच मानव अधिकार आयोग (BHRG) ले हालसालै जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको संख्या चित्त नबुझ्दो ढंगले बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। यस आयोगले जारी गरेको प्रतिवेदनमा बेलुचिस्तानमा राज्य प्रायोजित अपहरण, गैरकानुनी हिरासत, र बेपत्ताहरूको चिताजनक अवस्था औंल्याएको छ।

सन् २०२४ को अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा मात्र ३५० भन्दा बढी व्यक्ति परिवारको जानकारीबिना राज्यद्वारा नियन्त्रणमा लिइएको, र तिनमा अधिकांश अझै सम्पर्कविहीन रहेको खुलासा गरिएको छ। धेरै घटनामा पाकिस्तानी सुरक्षाबल, विशेषतः ISI र फ्रन्टियर कोर्प्स प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको छ।

यसप्रकारको दमनकारी रवैयाले स्थानीय जनताको मनोबल झनै कमजोर बनाएको छ, जसले जनतामाझ असुरक्षा र आक्रोश बढाइरहेको छ। महिलाहरू र बालबालिकासम्म बेपत्ता पारिएको घटनाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूलाई झस्काएको छ। बेलुच समुदायले यो 'राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त नरसंहार' भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेप माग गरिरहेको छ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, पाकिस्तान सरकार आफ्नै जनतासँग लडिरहेको छ, त्यो पनि गुप्तचर संयन्त्रको सहायताले, लोकतान्त्रिक मूल्यहरू र नागरिक अधिकारहरू कुल्चेर। यस्तो प्रवृत्तिले पाकिस्तानलाई आतङ्कवादविरोधी लडाइँको भाग बन्ने हैसियत दिन सक्दैन। बरु उसले आतंकको रूप लिएको राज्य बन्न थालेको आभास दिन थालेको छ।

यति हुँदा हुँदै पनि चीन यस प्रक्रियामा मौन छ। CPEC परियोजना अन्तर्गत बेलुचिस्तानमा लगानी बढाउँदै गरेको चीनले त्यही क्षेत्रका नागरिकहरूमाथिको दमन हेरेर पनि नटिप्पणी गर्नु उसले मानव अधिकार होइन, रणनीतिक हितलाई मात्र प्राथमिकता दिएको पुष्टि गर्छ।

भारतसहित धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले बेलुच जनताको न्यायको पक्षमा बोल्न थालेका छन्। कूटनीतिक वृत्तहरूमा अब पाकिस्तानको मानव अधिकार सम्बन्धी रिपोर्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत निर्णयहरूमा असर पार्न थालेका छन्।