सच्चाइतर्फ एक कदम: गुठी संस्थानको जित, तर यो फैसला नेपाल मेडिकल कलेजको केस होइन
काठमाडौं — हालै सर्वोच्च अदालतबाट गुठी संस्थानको पक्षमा आएको फैसला सार्वजनिक भएपछि धेरैको ध्यान नेपाल मेडिकल कलेज र गुठी संस्थानबीचको चलिरहेको जग्गा विवादतर्फ आकर्षित भएको छ। तर स्पष्ट भन्नुपर्दा, उक्त फैसला नेपाल मेडिकल कलेजको ४२ रोपनी जग्गासँग सम्बन्धित होइन। बरु, यो फैसला मेडिकल कलेज नजिकैको ‘१७ रोपनी’ गुठी जग्गासम्बन्धी छुट्टै मुद्दामा आएको हो।
गुठी संस्थानका प्रवक्ता हरि प्रसाद सुवेदीका अनुसार, सर्वोच्चको फैसला पछिको प्रक्रिया अनुसार मालपोत कार्यालयमा गुठी संस्थानको नाममा लालपुर्जाको तयारी सुरु भइसकेको छ। “त्यो १७ रोपनी जग्गाको सन्दर्भमा पूर्णपाठ प्रकाशित भइसकेको छ र हामी केही दिनमै लालपुर्जा लिन तयार छौं,” सुवेदीले भने।
यद्यपि, यस फैसला र नेपाल मेडिकल कलेजबीचको कानुनी लडाइँ स्वतन्त्र रूपमा अघि बढिरहेका छन्। तर, दुबै जग्गा गुठीको श्रेणीमा पर्छन् भन्ने तथ्यले भविष्यमा मेडिकल कलेजको पक्षमा कानुनी चुनौती गहिरिँदै जाने संकेत देखिएको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
नेपाल मेडिकल कलेजले सन् २०५६/५७ तिर वाङ्देल शेर्पाबाट किनेको ४२ रोपनी जग्गा हाल पनि विवादको केन्द्रमा छ। गुठी संस्थानले यसलाई गुठी जग्गा भन्दै कानुनी कारबाही अघि बढाएको हो। विवादित जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण भइसकेको भए पनि यसको स्वामित्व गुठी संस्थानले दाबी गर्दै आएको छ।
अस्पताल प्रशासनको गतिविधि
नेपाल मेडिकल कलेजका अस्पताल निर्देशक डा. नीलमणि उपाध्यायले पछिल्लो समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि आफ्नो टिकटक खाता डिएक्टिभ गरेका छन्। केही समययता उनी सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय देखिँदै आएका थिए। अस्पतालको व्यवस्थापन, आलोचना र कानुनी चुनौतीबीच आएको यो डिजिटल मौनता केही सन्देशमूलक देखिन्छ।
अब के?
गुठी संस्थानको पछिल्लो कानुनी जितले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणतर्फ ध्यान केन्द्रित गराएको छ। तर नेपाल मेडिकल कलेजसँग सम्बन्धित मुद्दा अझै न्यायिक प्रक्रियामा छ। दुई फरक मुद्दा भए पनि गुठी सम्पत्तिको कानुनी परिभाषा र सर्वोच्चको व्याख्याले मेडिकल कलेजका लागि चुनौती थपिएको मान्न सकिन्छ।
⸻
सम्पादकीय टिप्पणी
नेपाल आज डटकमले यसअघि प्रकाशित समाचारमा गुठी संस्थानको जितलाई नेपाल मेडिकल कलेजसँगको सोझो सम्बन्धमा व्याख्या गरेको थियो। तर पछिल्लो तथ्य र गुठी संस्थानका प्रवक्ता हरि प्रसाद सुवेदीको स्पष्टीकरणका आधारमा त्यो फैसला ‘१७ रोपनी’ सम्बन्धी छुट्टै मुद्दाको भएको स्पष्ट भएको छ। हामी सत्यतथ्यको खोजीमा समर्पित पत्रकारिताको सिद्धान्तअनुसार सो समाचारमा सुधार गर्दै क्षमा प्रकट गर्दछौं।
— नेपाल आज सम्पादकीय टोली
